काठमाडौं । गृहमन्त्री पदबाट सुधन गुरुङको राजीनामा केवल व्यक्तिगत निर्णय नभई पछिल्लो समय बढ्दै गएको नैतिक दबाब र सार्वजनिक आलोचनाको परिणामका रूपमा देखिएको छ । विवादित व्यवसायीसँग सेयर कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप सार्वजनिक भएसँगै उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेका थिए, जसले अन्ततः उनलाई पद त्याग्न बाध्य बनायो ।
बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष राजीनामा बुझाएका गुरुङले आफ्नो निर्णयलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व टार्ने प्रयास’का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले रामराज्यको वकालत गर्नेहरू आफैंले त्याग र नैतिक साहस देखाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यस अभिव्यक्तिलाई कतिपयले आत्मस्वीकृति त कतिपयले अप्रत्यक्ष चुनौतीको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
गुरुङको कार्यकाल सुरुवातमै उच्च पदस्थ कर्मचारी पक्राउ जस्ता कदमले चर्चित बनेको थियो । तर समयसँगै उनीमाथि उठेका आरोप र विवादले उनको छवि कमजोर बनाउँदै लग्यो । विशेषगरी सेयर कारोबारसँग जोडिएको विषयले सरकारको पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो ।
राजीनामासँगै गुरुङले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्, जसले अब सम्बन्धित निकायको भूमिकालाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ । उनको यो कदमले सरकारभित्र नैतिक उत्तरदायित्वको अभ्यासलाई कति बलियो बनाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
यस घटनाले समग्रमा सरकारको विश्वसनीयता, सुशासनको दाबी र नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ । अबको मुख्य चासो भनेको—आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, र त्यसले राजनीतिक उत्तरदायित्वको मापदण्ड कस्तो निर्धारण गर्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।
