मर्चवार । स्वच्छ र शुद्ध पिउने पानी प्रत्येक नागरिकको आधारभूत संवैधानिक अधिकार हो । तर रूपन्देहीको मर्चवारमा भने सरकारी लगानीको उपहास भएको छ । सर्वसाधारणलाई शुद्ध खाने पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जडान गरिएका ‘वाटर एटिएम’ (भेन्डिङ मेसिन) सञ्चालनमा नआउँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको करिब ३० लाख रुपैयाँ लगानी अलपत्र परेको देखिन्छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, भैरहवा रूपन्देहीमार्फत जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा जडान गरिएका प्रशोधित पिउने पानीका मेसिनहरू अधिकांश स्थानमा प्रयोगविहीन छन् । कतिपय मेसिन जडान भएदेखि नै चल्न सकेका छैनन् भने धेरै स्थानमा उद्घाटनको केही दिनमै बन्द भएका छन् ।
मझगावाँस्थित मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाको परिसरमा राखिएको वाटर एटिएम विशेष गरी इलाका प्रशासन कार्यालय, प्रभु बैंक, विद्युत् प्राधिकरण र आँखा अस्पतालमा आउने हजारौँ सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी राखिएको थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यो सञ्चालनमा आएको छैन ।
त्यस्तै, धार्मिक पर्यटकीय स्थल कोटहीमाई र मर्चवारीदेवी मन्दिरमा जडान गरिएका मेसिनहरू पनि लामो समयदेखि बिग्रिएका छन् । कोटहीमाई–६ का स्थानीय राहुल यादवले गुनासो गर्दै भने, “मन्दिरमा आउने श्रद्धालुजनका लागि शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था हुँदा खुसी लागेको थियो, तर १५ दिन नबित्दै मेसिन बन्द भयो । अहिले त्यहाँ जडान गर्ने निकायको नाम र नेताको फोटो मात्र बाँकी छ ।”
कोटहीमाई मन्दिरका पुजारीले पनि उद्घाटनपछि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदिएको गुनासो गरे । “फोटो खिचेर उद्घाटन गरियो, त्यसपछि कसैले फर्केर हेरेन । सरकारले लगानी ग¥यो, तर जनताले सेवा पाएनन्,” उनले बताए । मन्दिरसंग नियमित विद्युत महसुल तिर्ने र मर्मत गर्ने ठुलो कोष नरहेको उहँले बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण मझगावाँ उपशाखामा सेवा लिन आएका एक सेवाग्राहीले सरकारको लगानी व्यवहारमा नागरिकसम्म नपुगेको बताए । “बजेट विनियोजन भयो, ठेक्का लाग्यो, संरचना बन्यो, तर सञ्चालन भएन । यसरी राज्यको लगानीको प्रतिफल जनताले पाएनन्,” उनले भने ।
मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ जलउपभोक्ता संस्थाका सचिव जगन्नाथ प्रसाद कुर्मीले मझगावाँमा रहेका विभिन्न कार्यालयमा दैनिक ठूलो संख्यामा सेवाग्राही आउने भएकाले उक्त वाटर एटिएम सञ्चालन गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । “शुद्ध खानेपानी स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, सेवाग्राहीप्रति राज्यको उत्तरदायित्वको पनि प्रतीक हो । स्थानीय सरकार, सरकारी कार्यालय र सामाजिक संस्थाहरूले समन्वय गरेर यसको स्वामित्व लिनुपर्छ,” उनले आग्रह गरे ।
योजना अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभाव देखिएको छ । कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रवक्ता संजय कुमार सैनीका अनुसार योजना पूर्ण रूपमा निर्माण गरी गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण नगरिएकाले स्वामित्व लिन समस्या भएको हो । उनले भने, “पानी र विद्युतको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट सहमति नभएकाले पालिकाले एकल जिम्मेवारी लिन सक्ने स्थिती छैन ।”
यता लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य वसीउद्दीन खाँ भने स्थानीय तहले अपनत्व नलिँदा यस्ता जनमुखी योजना निष्क्रिय हुने गरेको बताउँछन् । उनले सार्वजनिक स्थल र मठमन्दिरको सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको जिकिर गर्दै संघ–संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पनि यसलाई सहयोग गर्न सक्ने सुझाव दिए ।
लाखौँको लगानी बालुवामा पानी भइरहँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रकाश केसीले भने यसबारे विस्तृत जानकारी नभएको बताए । भर्खरै कार्यालयमा हाजिर भएको बताउँदै उनले यसबारे बुझेर सञ्चालनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
शुद्ध पिउने पानीको अभावले झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड र जण्डिस जस्ता जलजन्य रोगको जोखिम बढाउँछ । सार्वजनिक स्थल र सरकारी कार्यालयमा आउने नागरिकको स्वास्थ्य र सुविधासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुनुले सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सम्बन्धित निकायले स्वामित्व र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका तयार पारी तत्काल यी वाटर एटिएम सञ्चालनमा ल्याउन सके मात्र नागरिकले आफ्नो आधारभूत अधिकारको अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।
