रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र तराईकै उर्वर कृषि भूभागका रूपमा चिनिन्छ । गहुँ, मटर, फुलगोभी, केरा तथा विभिन्न मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादनले यहाँका किसानको घरखर्च मात्र होइन, स्थानीय बजारको खाद्य आपूर्ति समेत धानेको छ । तर पछिल्ला केही वर्षयता बँदेल र निलगाइ जस्ता जंगली जनावरको अनियन्त्रित प्रवेशले मर्चवारको कृषि प्रणाली नै धरापमा पर्दै गएको छ । खेतबारीमा लगाएको बाली सुरक्षित राख्नु किसानका लागि दिनदिनैको चुनौती बनेको छ ।
विशेष गरी रातको समयमा जंगली जनावरको समूह खेतमा पसेर गहुँ, मटर जस्ता अन्नबाली मात्र होइन, तरकारी र केरा बगानसम्म नष्ट गर्ने गरेका छन् । महिनौंको पसिना र लगानी एकै रातमा सखाप हुँदा किसानको मनोबल गम्भीर रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ । कतिपय किसान त अब खेती गर्नै डर मान्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बाली जोगाउन रातभर खेतमा बस्नुपर्ने बाध्यता, जाडो र वर्षामा समेत जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था किसानका लागि अमानवीय पीडाजस्तै बनेको छ ।
किसानले आफ्नै प्रयासमा तारबार लगाउने, ढोल–मादल बजाउने, आगो बाल्ने, पुतला राख्ने जस्ता उपाय अपनाउँदै आएका छन् । तर ती उपाय दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । उल्टै लागत बढ्दै जाँदा कृषकको आम्दानी घट्दै गएको छ । यसले कृषि पेशाबाट पलायनको जोखिम बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय खाद्य सुरक्षामा पर्ने निश्चित छ ।
समस्या यतिमै सीमित छैन । जंगली जनावर नियन्त्रणका लागि कानुनी बाधकहरू किसानको अर्को ठूलो समस्या बनेका छन् । वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका कारण बँदेल र निलगाइजस्ता जनावरलाई मार्न वा कडा रूपमा नियन्त्रण गर्न नपाइने अवस्थाले किसानलाई असहाय बनाएको छ । संरक्षण आवश्यक छ भन्ने कुरामा विवाद छैन, तर मानव जीवन, जीविकोपार्जन र खाद्य उत्पादनको मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको संरक्षण दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन सक्दैन ।
सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो र राहत न्यून हुँदा किसानको भरोसा राज्यप्रति कमजोर हुँदै गएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको छ । वैज्ञानिक तरिकाले जनावरको व्यवस्थापन, वन क्षेत्र आसपास तारबार, वैकल्पिक बासस्थान निर्माण, बीमा तथा तत्काल राहत प्रणाली लागू नगरेसम्म समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
मर्चवारका किसानको पीडा अब केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, यो राज्यको कृषि नीति र वन व्यवस्थापनको गम्भीर चुनौती हो । यदि समयमै ठोस कदम चालिएन भने उर्वर भूमि बाँझिने, किसान विस्थापित हुने र खाद्य आत्मनिर्भरतामा गम्भीर असर पर्नेछ । अब राज्यले संरक्षण र उत्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्दै किसानको पक्षमा स्पष्ट र व्यवहारिक निर्णय लिन ढिला गर्न हुँदैन ।
