मर्चवार । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ लागत अनुमानमा निर्माण थालिएको शीतभण्डार परियोजना अलपत्र पर्दा भ्रष्टाचारको तथ्य बाहिरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा हिनामिना भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार २०७६ सालमा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत र सहकारी संस्थाहरूले २५ प्रतिशत लागत व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तर, निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको शीतभण्डारका लागि गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, झुट्टा बिल तथा नापजाँच तयार गरी अनियमित रूपमा रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत खुला प्रतिस्पर्धाबिना सोझै खरिद प्रक्रिया अपनाइएको, साथै प्राविधिक मूल्याङ्कनसमेत कमजोर बनाइएको आरोप छ। हाल उक्त संरचना अपूर्ण, जीर्ण र कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको अख्तियारले जनाएको छ।
यस प्रकरणमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सह–लेखापाल अजय मिश्रविरुद्ध जनही ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको माग गरिएको छ।
त्यस्तै, परामर्शदाता ‘मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालि’का सञ्चालक सुगम कोइरालाविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। साथै, भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत ९ वटा सहकारीका पदाधिकारीहरू अशोक कुमार तिवारी, जयराम गडेरिया, अशोक कुमार त्रिपाठी, दुर्गाप्रसाद कुर्मी, जितेन्द्र यादव, कृष्णकुमार सिंह, फुलमन भर र ओम प्रकाश गुप्ताविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।
यसैबीच, मृत्यु भइसकेका मर्चवारी स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष स्व. श्याम सुन्दर यादव र जन उत्थान स्वावलम्बनका अध्यक्ष स्व. कतबारू गोसाईंको हकमा भने बिगो असुलउपरका लागि उनीहरूका श्रीमतीहरू इनरावती यादव र राजपति गोसाईंलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
सरकारी लगानीको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा पनि परियोजना सञ्चालनमा नआउनुले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र निगरानीको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ।
