लुम्बिनी १६ साउन/बिभिन्न मागहरू राख्दै आन्दोलनरत स्थानीयले लुम्बिनी बिकासकोषको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । कोषका पदाधिकारी÷कर्मचारीले उत्खननका समयमा मायादेबी मन्दिरभित्र फेलापरेका बहुमुल्य मूर्तिहरू गायब गरेको, पूजापाठमा रोक लगाएको र बिभिन्न अनियमित कार्य गरेको आरोप लगाउदै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, संग्रहालय र पूरातत्व महाशाखाको कार्यालयमा ताला लगाएको हो ।
महाअभियानका सहसंयोजक तथा स्थानीय अभियानकर्ता राम बिकास चौधरीले माग गरेका सूचनाहरू पूरातत्व महाशाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीले कुनैपनि हालतमा नदिने धम्की दिएपछि ताला लगाइएको महाअभियानले जनाएको छ । महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले भने, ‘कोषको केन्द्रिय कार्यालय लुम्बिनीमै भएपनि काठमाण्डुमा बसेर केवल भत्ता बुझ्ने र अनियमित कार्य गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारी लुम्बिनीलाइ चाहिदैन ।’
कोषको अनियमितता बिरूद्ध प्रमाण सहित उभिदा पनि वास्ता नगर्ने र लुम्बिनी भित्र स्थानीयलाइ अघोषित प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने लुम्बिनी बिकास कोषका वर्तमान पदाधिकारी र कर्मचारीलाइ तत्काल हटाइ सदिऔं देखिको लुम्बिनीका अवैतनिक पहरेदार स्थानीयलाइनै लुम्बिनीको जिम्मा दिनुपर्ने माग राख्दै महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीनले भने, ‘मन्दिरका पुजारीलाइ तत्काल पुनःबहाल गरि पूजापाठलाइ नियमित गर्नुपर्छ ।’
चककधरीले माग गरेका सूचनाहरू तत्काल उपलब्ध गराइ कोषले नागरिकको मककलिक हकको संरक्षण गर्नसके लुम्बिनीका अधिकांश बेथिती र अनियमितता बाहिर अउछ र कारवाहीमा परिन्छ भन्ने डरले सूचनाहरू लुकाउन खोजिएको संयोजक खाँले आरोप लगाए । उनले भने, ‘उनीसँग प्रमाण रहेका लुम्बिनी भित्रका ३९ थान मूर्ति र बहुमुल्य सामानहरूको अवस्थाबारे सूचना चककधरीले नागरिक अधिकारको प्रयोग गर्दै मागेका छन् ।’
उत्खननका समय मायादेबी मन्दिर भित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्ति र बोधीबृक्ष बेचिएको भन्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अर्का संहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले आक्रोष पोखे । उनले भने ‘ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको मायादेबी सुत्केरी मार्ग प्रति बेवास्ता गरिएको छ । सर्बोच्च अदालतको २०६४ माघ २३को आदेश बिपरीत संरक्षणका बहानामा प्रबेश शुल्क लगाइएको छ । मन्दिर तोडेर संरचना परिवर्तन गरिएको छ ।’
‘मायादेबी मन्दिरको गेटमा अवैज्ञानिक चेकजाँच र परिचयपत्रको बहानामा पर्यटक तथा स्थानीय समेतलाइ पटक–पटक दुर्ब्यवहार गरिंदा सहेर बस्ने अवस्था अब छैन’ आचार्यले भने, ‘यहाँको माटो र जग्गा समेत गोप्य तरिकाले बेच्ने कोषका पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारीलाइ कारवाही हुनैपर्छ ।’ माध्यमिक तहसम्मा पठन–पाठन हुने विद्यालयको नाममा स्थानीयका लागि मास्टर प्लानले चिन्हित गरेको जग्गा लुम्बिनी बककद्ध विश्व विद्यालयलाइ प्रशासनिक भवन बनाउन र बिदेशी संस्था चुजी फाउन्डेशनलाइ गोप्य तरिकाले निर्णय गरि दिइएको जग्गा तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने उनले बताए ।
आचार्यले भने, ‘के र कुन निर्णय प्रकृयाको आधारमा चुजी फाउन्डेशन नामक बिदेशी संस्थालाइ कोषले जग्गा बेचेको हो, प्रष्ट खुलाउनु पर्छ ।’ स्थानीयले कोषलाइ दिएको एघार सय ५५ बिघाको मुआब्जा बितरणमा समेत कोषले बेइमानी गरेको उनले बताए । उनका अनुसार, ‘कोषले अधिग्रहण गरेको एघार सय ५५ बिघा मध्ये पहिलो चरणमा अधिग्रहित एक सय बिघा, दोश्रो चरणमा काशी प्रसाद श्रीवातवले २२ बिघा, अन्य ब्यक्तिले ५० बिघा तथा गाउँ ब्लाकमा रहेका घर–घडेरी, कुला, खोलानाला र सरकारी जग्गा करिब एक सय बिघा गरि कुल कुल दुइ सय ७२ बिघा जमीनको मुआब्जा स्थानीयले नबुझेको भएपनि मात्र ४९ बिघाको मुआब्जा नबुझेको चककधरीले कोषबाट प्राप्त गरेको सुचनामा बेइमानी प्रष्ट देखिन्छ ।’
लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितीका संयोजक, लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सह–संयोजक तथा सूचनाको हकका अभियानकर्ता राम बिकास चककधरीले भने, ‘विश्व शान्तिका अग्रदूत तथा महामनव बुद्धको जन्मस्थलीका नागरिक राज्यबाटै ठगिदा प्रत्येक नेपाली तथा बुद्ध प्रति आश्था राख्ने सबै ठगिएको अनुभूति हुन्छ ।’ लुम्बिनीमा सूचना माग्दा आफूले पूरातत्व शाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीबाट धम्की खेप्नु परेको उनले सुनाए । ‘लुम्बिनीमा सुशासन र पारदर्शिताको लडाइ अब वारपारको हुनेछ’, उनले भने, ‘यहाँ मूर्ती लुकाउने, बोधी बृक्ष जापानलाइ बेच्ने, मन्दिरको स्वरूप मास्ने, जीवन्त सम्पदास्थलमा पनि परम्परागत पूजापाठ रोक्ने तथा ऐन, नियम र समझककता बिपरीतका संरचना खडागरि फाइदा लुट्ने, लुटाउने बिरूद्ध हामी छकक।’
‘अब हद भयो, लुम्बिनीबासीले बुझी सके, आन्दोलनमा होमिइसके, दोषीलाइ कारवाही गरेरै छाड्छकक’ चककधरीले भने, ‘यसअघि हामीले बुझाएको १९ बुँदे माग पत्र र तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सहित कोषले गरेको १२ बुँदे समझदारी प्रति सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनै पर्छ ।’ जग्गा अधिग्रहणका समयमा तत्कालीन उपाध्यक्ष लोक दर्शन बज्राचार्यले स्थानीयसित गरेको ‘एक परिवार एक रोजगार’को बाचा र लुम्बिनी बिकास कोषमा स्थानीय मात्र हुन पाउने गरि लुम्बिनी बिकास कोष ऐन २०४२ संशोधन हुनैपर्ने उनले बताए । ‘लुम्बनीमा भए गरेका अनियमितता बिरूद्ध छानबिन गरि दोषीलाइ कारवाहीका साथै महाअभियानले प्रस्तुत गरेको लुम्बिनीबासीको सबै माग पूरा नहुँदासम्म ताला खोलिदैन’ चककधरीले भने ।
लुम्बिनी बिकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यहारक्याल लामा सित तालाबन्दी बारे बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराइ (शिद्धिचरण)ले उपाध्यक्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘तालाबन्दीको परिस्थितीबारे म पनि बुझ्दै छु। यस विषयमा लुम्बिनी बचाउ महाअभियान सित चाँडै नै वार्ता गरि जायज मागको सम्बोधन र समस्याको समाधान निकालिने छ ।’ चककधरीले माग गरेका कतिपय सूचना उहाँलाइ उपलब्ध गराइ सकिएको र केही सूचना प्राबिधिक कारणबस दिन ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘सुशासन र पार्दर्शिता हामीले पनि चाहेका छकक, दोषीलाइ कारवाही हाम्रो पनि चाहना हो, हामी सबै मिलेर लुम्बिनीको संरक्षण, समृद्धि र बिकासको काम गर्न जरूरी छ ।’
