मानव अधिकार दिवस
मानव अधिकारको अनुभूति दिलाउनु आजकाे आवश्यकता

मानव भएर जन्मेको कारणले विश्वको जुनसुकै पनि मानवले स्वतः प्राप्त हुने नैसर्गिक अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । यस अन्तर्गत त्यस्ता अधिकारहरु पर्दछन् जुन अधिकारहरु विश्वभरीका सबै मानिसहरुमा जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राष्ट्रियता (नागरिकता), उत्पति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभाव विना निहित रहन्छ र यिनीहरुको सृजना अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा हुन्छ ।

सबै जनतालाई मानव अधिकारको अपरिहार्य अधिकार छ । हामी सबै मानवअधिकार लिएर जन्मेका हुनाले मानवअधिकार बाट कोही अछुतो छैनन् । मानव जीवन र मानव अधिकार एकअर्कासँग जोडिएका छन् । जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो । फलस्वरूप, यसलाई मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार वा मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार पनि भनिन्छ । “मानव अधिकार भन्नाले संविधान र अन्य प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको अधिकारका साथै नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिमा उल्लेखित अधिकारहरू सम्झनु पर्छ,” मानव अधिकार ऐन, २०६८ मा उल्लेखित छ । 

नेपालको मानव अधिकारको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा मौखिक रूपमा धर्मद्वारा प्रशासित भएका कानुनहरू मुलुकी ऐन १९१० जारी भएपछि लिखित रूपमा लागू भएको देख्न सकिन्छ ।  चन्द्र शम्शेरले  सती प्रथाको उन्मूलन र दासप्रथालाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण मानिन्छ ।  २००६ को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन मानव अधिकारको विकासमा कोसेढुङ्गा को रुपमा स्थापित छ ।

यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधान  २०६३, २०५३ सालमा बनेको  मानव अधिकार आयोग ऐन र सो बमोजिम २०५७ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेको प्रयासलाई सराहनीय मान्न सकिन्छ । मानव अधिकार  ऐन २०५३ खारेज भए पनि मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ कायम छ ।  नेपालको संविधान २०७२ ले पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ ।

त्यसैगरी आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका हिसाबले नेपाल स्थापनाकालदेखि नै विश्व मानव अधिकार आयोगको सूचीमा ‘क’ श्रेणीमा रहेको छ । ।

विश्वमा मानव अधिकारको अवधारणाको उत्पत्ति र विकासः १२१५ को म्याग्नाकार्टा आधारभूत नारा थियोः मानव अधिकार र न्याय कसैलाई बेच्न, अस्वीकार गर्न वा ढिलाइ गर्न हुँदैन । १६२८ को कर्क नाइट्सको चार्टरले नागरिक स्वतन्त्रतालाई जोड दियो कि कसैलाई पनि मनमानी रूपमा गिरफ्तार गर्न सकिँदैन र शान्तिको समयमा सैनिकहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन । कानूनको अगाडि समानता, कानूनको शासन, सम्पत्तिको स्वतन्त्रता र क्रूर र अमानवीय यातनाबाट मुक्त हुने अधिकारको घोषणा गर्ने सन् १६८८ को गौरवशाली क्रान्तिलाई अधिकार विधेयक भनिन्छ (Bills of Right ) । १७७६ मा अमेरिकी क्रान्तिकारी युद्धको समयमा, जीवनको अधिकार, स्वतन्त्रता र खुशीको खोजीलाई अपरिहार्य रूपमा मान्यता दिइयो । फ्रान्सेली क्रान्ति पछि प्रकाशित, मानव अधिकार र नागरिकहरुको अधिकार को १७८९ घोषणा पत्र मा जनता को अधिकार को सर्वोपरि मानिन्छ ।

सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएदेखि नै मानव अधिकारको संस्थागत विकास भएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र डिसेम्बर १० मा प्रकाशित भएको थियो । सन् १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी सन् १९६६ को प्रतिज्ञापत्र प्रकाशित भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले सन् १९४६ मा मानव अधिकार आयोगको स्थापना गरेको हो ।

दासत्व विरुद्धको अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार (CAT), महिला विरुद्ध भेदभाव विरुद्धको अधिकार (CID), व्यक्तिको बेचबिखन विरुद्धको अधिकार, र बाल अधिकार सहित विभिन्न अधिकारहरूको संरक्षण गर्न विभिन्न बाध्यकारी महासन्धिहरू छन् । जसले (CRC)  ग्रहण गरेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत १९९८ मा रोम विधान अन्तर्गत राज्य अधिकारीहरुद्वारा मानवता विरुद्ध अपराध नियन्त्रण गर्न को लागी स्थापना गरिएको थियो ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बरमा पारित गरेको थियो । सन् १९५० को संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको बैठक ४ डिसेम्बरमा भएको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा, मानव अधिकार दिवस २१ मार्चमा मनाइन्छ, शार्पभिल नरसंहारको स्मरणमा जुन रंगभेद शासनको विरुद्धको विरोधको परिणाम स्वरूप भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार हाम्रो बसोबासको स्थान, लिङ्ग, जातीय उत्पत्ति, राष्ट्रियता, रङ, भाषा, धर्म वा अन्य कुनै हैसियत भएतापनि मानव अधिकार सबै मानव जातिको लागि अपरिहार्य छ । यी अधिकारहरू सबै अन्तर सम्बन्धित, अन्तरनिर्भर र अविभाज्य छन् ।

मानव अधिकार दिवस नेपाल सरकारको लागि एक महत्त्वपूर्ण दिन हो किनभने नेपाल  संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यहरू मध्ये एक हो साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको मौलिक हस्ताक्षरकर्ता हो ।

नेपालले मानव विकासको मापदण्डको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरूको पनि पालना गर्दछ । मानव अधिकार दिगो विकास लक्ष्यको मूल आधार हो किनभने मानव अधिकार र मर्यादाको अभावमा दिगो विकास सम्भव छैन । दिगो विकास र मानव अधिकार एकअर्कामा निर्भर हुने भएकाले मानव अधिकार प्रगति र प्रगतिमा निर्भर हुने भएकाले मानव अधिकारको प्रगतिमा निर्भर रहन्छ । यस सन्दर्भमा, नेपालले सबैलाई मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गरेर रोल मोडेल बन्ने प्रयास गर्छ ।

मानव अधिकारलाई हामीले मौलिक अधिकार  र विकासको मूल आधारको रुपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा उपरोक्त सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप आम नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाई मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता र समयको माग हो ।